पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की नेतृत्वकारी सोच के तहत एक और बड़ा बदलाव करते हुए फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इस नई पहल से पंजाब देश का सबसे निवेश-अनुकूल राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
एक ही जगह मिलेंगी 173 सरकारी सेवाएँ
उद्योग और वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि अब 15 प्रमुख विभागों की 173 G2B (Government-to-Business) सेवाएँ एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। यह मॉडल पंजाब को देश का पहला ऐसा राज्य बनाता है जहाँ इतने बड़े पैमाने पर सेवाएँ एक ही छत के नीचे दी जा रही हैं।
इस एकीकृत पोर्टल के माध्यम से ज़मीन आवंटन, निर्माण मंजूरी, पर्यावरण अनुमति और औद्योगिक पार्कों से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य अब बेहद आसान हो गए हैं। यह बदलाव निवेशकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
सिर्फ 5 दिनों में मंजूरी—तेज़ी का नया रिकॉर्ड
पंजाब राइट टू बिज़नेस एक्ट के तहत सरकार ने तेज़ और पारदर्शी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमाणित औद्योगिक पार्कों में स्थापित होने वाले योग्य प्रोजेक्ट को केवल 5 कार्य दिवसों में सैद्धांतिक मंजूरी मिल जाएगी।
यह गति दुनिया के कई विकसित देशों से भी आगे है। इससे साफ पता चलता है कि मान सरकार निवेशकों के लिए हर बाधा को खत्म करने को तैयार है।
45 दिनों में पूरे होंगे बाकी प्रस्ताव
गैर-RTBA मामलों में भी अब सभी मंजूरी प्रक्रियाएँ अधिकतम 45 दिन में पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। जहाँ पहले इन कार्यों में कई महीने या साल लग जाते थे, अब वही काम निश्चित समय-सीमा में ऑनलाइन पूरे होंगे। यह बदलाव निवेश जगत में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाएगा।
स्टार्टअप और MSME को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा
यह पहल केवल बड़े उद्योगपतियों के लिए ही नहीं है, बल्कि स्टार्टअप, छोटे और मझोले उद्यम (MSME) भी इससे बड़ी राहत पाएंगे।
तेज़ मंजूरियाँ और आसान प्रक्रिया नए उद्योगों को बढ़ावा देंगी और लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे पंजाब की औद्योगिक छवि और अधिक मज़बूत होगी।
पंजाब के भविष्य की मजबूत नींव
फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल का दूसरा चरण सिर्फ एक डिजिटल सुविधा नहीं है, बल्कि यह राज्य की आर्थिक उन्नति का नया अध्याय है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रहा सुधार पंजाब को फिर से देश के औद्योगिक मानचित्र पर अग्रणी स्थान दिला सकता है।
पोर्टल के माध्यम से मिलने वाली 173 सेवाएँ निवेशकों में विश्वास बढ़ाएंगी और पंजाब को एक आसान, पारदर्शी और तेज़ कारोबार वाला राज्य बनाएंगी।
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