पंजाब सरकार ने किसानों के हित में एक अहम निर्णय लेते हुए लैंड पूलिंग पॉलिसी को डीनोटिफाई कर दिया है। जानकारी के अनुसार, गुरुवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह कदम लंबे समय से किसानों की मांग को देखते हुए उठाया गया है।
किसानों का लगातार विरोध
लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में किसान संगठनों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। किसानों का कहना था कि यह पॉलिसी उनके हितों के खिलाफ है और इससे उनकी जमीनों पर असर पड़ेगा। विरोध की तीव्रता को देखते हुए सरकार ने इस पॉलिसी को वापस लेने का निर्णय लिया।
पहले ही हो चुका था ऐलान
गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने कुछ दिन पहले ही लैंड पूलिंग पॉलिसी को रद्द करने का ऐलान कर दिया था। आज हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को औपचारिक मंजूरी दी गई, जिससे अब यह पॉलिसी पूरी तरह समाप्त हो गई है।
किसानों के लिए राहत
सरकार के इस फैसले से राज्य के हजारों किसानों को राहत मिली है। किसान नेताओं ने इस कदम का स्वागत किया और इसे ‘जनहित में लिया गया सही निर्णय’ बताया। उनका कहना है कि सरकार ने किसानों की आवाज को सुना और समय रहते सही फैसला लिया।
सरकार का किसानों के प्रति भरोसा
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक के बाद कहा कि उनकी सरकार किसानों के हक में हर संभव कदम उठाती रहेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंजाब के किसानों को किसी भी ऐसी नीति से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा जो उनके हितों के खिलाफ हो।
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