चंडीगढ़ में पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें पूर्व कांग्रेस मंत्री साधू सिंह धर्मसोत के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी भी शामिल है।
साधू सिंह धर्मसोत के खिलाफ कार्रवाई
विजिलेंस ब्यूरो ने जून 2022 में धर्मसोत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जांच में सामने आया कि धर्मसोत ने 1.67 करोड़ रुपये रिश्वत लेने की कोशिश की थी। सरकार के अधिकारियों के अनुसार, उनके खिलाफ PMLA 2022 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट ने राज्यपाल को मुकदमा चलाने की सिफारिश भेज दी है। राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद ही कानूनी कार्रवाई शुरू होगी।
जी.एस.टी. में कटौती का फैसला
वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने जी.एस.टी. कम करने के केंद्र सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव आने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा और विधायी मंजूरी मिलने के बाद लागू होगा।
पंजाब कैबिनेट की यह बैठक प्रशासनिक पारदर्शिता और वित्तीय मामलों में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भ्रष्टाचार मामले और जी.एस.टी. से जुड़े फैसलों से राज्य के प्रशासनिक और आर्थिक परिदृश्य में बड़ा असर आने की संभावना है।
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