नंगल शहर में लंबे समय से चल रहे ज़मीन विवाद को लेकर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बेहद सख़्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा कि नंगलवासियों के अधिकार किसी भी कीमत पर छीने नहीं जाने दिए जाएंगे और इस मामले का स्थायी समाधान सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
नंगल से भावनात्मक जुड़ाव व्यक्त किया
मंत्री बैंस ने नंगल को “पंजाब और देश का सबसे सुंदर शहर” बताते हुए कहा कि इस शहर की खुशहाली उनके लिए भावनात्मक मुद्दा है। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों की रोज़ी-रोटी बचाना उनका पहला दायित्व है।
किल्न एरिया बाज़ार और पहाड़ी मार्केट जैसी जगहों पर बीबीएमबी द्वारा किए जा रहे ज़मीन के दावे को उन्होंने अनुचित बताया और कहा कि यह नंगल की आर्थिक धड़कन पर सीधा खतरा है।
लोगों की चिंता सुनकर दुख व्यक्त किया
अपने वीडियो संदेश में शिक्षा मंत्री ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने नंगल के बुज़ुर्गों और दुकानदारों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने बताया कि वे दशकों से असुरक्षा में जी रहे हैं। हर वक्त डर बना रहता है कि कहीं उनकी दुकान या घर पर मालिकाना हक न छीन लिया जाए।
उन्होंने कहा कि यह जानकर उन्हें गहरा दुःख हुआ कि शहर के लोग इतने लंबे समय से तनाव में हैं। हाल ही में हाई कोर्ट के एक आदेश ने भी क्षेत्र के लोगों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है, जिससे इस विवाद के तत्काल समाधान की ज़रूरत और स्पष्ट होती है।
“नंगल का बेटा हूं, आपकी सुरक्षा मेरी ज़िम्मेदारी”
नंगलवासियों को भरोसा दिलाते हुए बैंस ने कहा, “आपने मुझ पर जो विश्वास किया है, वह मेरे लिए आदेश है। नंगल का बेटा होने के नाते यहां की हर छत और हर दुकान की सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरी ज़िम्मेदारी है।”
उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से देख रही है और किसी भी नागरिक को डर में जीने नहीं दिया जाएगा।
वरिष्ठ अधिकारियों की समिति करेगी रिकॉर्ड की जांच
मंत्री ने बताया कि एडवोकेट जनरल और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है, जो ज़मीन से जुड़े सभी पुराने रिकॉर्ड की जांच करेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही तेज़ी से की जाएगी, ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके।
मुख्यमंत्री से भी होगी बैठक
उन्होंने कहा कि आने वाले सप्ताह में नंगल के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ वे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मिलेंगे और इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उनका कहना है कि संबंधित ज़मीन पंजाब सरकार की ही है और बीबीएमबी द्वारा लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है।
स्थायी समाधान सरकार की प्राथमिकता
शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से नंगलवासियों के अधिकार सुरक्षित करना है। वे चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह के विवाद पैदा न हों और लोग निडर होकर अपना व्यवसाय चला सकें।
उन्होंने कहा कि नंगल के लोगों को इस लड़ाई में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और जल्द ही एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा, जिससे वर्षों से चली आ रही समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
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