पंजाब सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए पिछले एक साल में उम्रकैद की सजा भुगत रहे 108 कैदियों को उनके अच्छे आचरण के आधार पर समय से पहले रिहा किया है। राज्य के जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला ऐसे कैदियों को समाज में दोबारा शामिल करने और उन्हें एक नया जीवन शुरू करने का मौका देने के उद्देश्य से लिया गया है।
न्याय और पुनर्वास की दिशा में मजबूत कदम
कैबिनेट मंत्री भुल्लर ने बताया कि यह निर्णय पंजाब सरकार की न्याय और पुनर्वास नीति को दर्शाता है। सरकार का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि सुधार की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को एक नई शुरुआत का अवसर भी प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि ये कैदी वे हैं जिन्होंने जेल में रहते हुए अच्छा व्यवहार दिखाया और समय से पहले रिहाई के सभी मानदंड पूरे किए।
समाज में दोबारा एकीकरण की तैयारी
सरकार की यह पहल पुनर्वास और समाज में दोबारा एकीकरण के प्रयासों को मजबूती देती है। मंत्री भुल्लर ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सजा पूरी करने के बाद कैदियों को समाज में स्वीकार किया जाए और वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। यह रणनीति न केवल मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है बल्कि समाज को भी सुरक्षित और सशक्त बनाती है।
हमदर्द और न्यायपूर्ण सोच को बढ़ावा
मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार उन लोगों को दूसरा मौका देने में विश्वास रखती है जिन्होंने अपने जीवन में सुधार की दिशा में कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की रिहाई सरकार की हमदर्दी और न्यायपूर्ण सोच का प्रतीक है। भुल्लर ने कहा, “हम एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए समर्पित हैं जहां न्याय के साथ-साथ इंसानियत भी हो।”
कैदियों के लिए कॉलिंग सुविधा भी उपलब्ध
पंजाब सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को अपने परिवारों और वकीलों से संपर्क में रखने के लिए तकनीकी सुविधाएं भी मुहैया करवाई हैं। राज्य की जेलों में करीब 800 कॉलिंग सिस्टम लगाए गए हैं जिससे कैदी कानूनी रूप से बातचीत कर सकें और गैरकानूनी मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बचा जा सके।
गरीब कैदियों के लिए मुफ्त कॉल्स
सरकार ने गरीब कैदियों को राहत देते हुए उन्हें हर 15 दिन में 10 मिनट की मुफ्त कॉल सुविधा भी प्रदान की है। यह सुविधा उन्हें परिवार और कानूनी सलाहकारों से संपर्क में बनाए रखने में मदद करती है और मानसिक रूप से भी उन्हें मजबूती देती है।
पंजाब सरकार की मानवतावादी पहल
पंजाब सरकार का यह कदम न केवल न्याय प्रणाली की एक नई परिभाषा पेश करता है, बल्कि समाज में बदलाव और पुनर्वास की दिशा में भी एक बड़ा संदेश देता है। यह पहल यह दिखाती है कि अगर कोई व्यक्ति सुधार की इच्छा रखता है, तो उसे दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए।
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