पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने राज्य सरकार के ‘ग्रुप डी’ कर्मचारियों के लिए एक विशेष घोषणा की है। त्योहारों को देखते हुए सरकार प्रत्येक कर्मचारी को 10,000 रुपये का ब्याज-मुक्त एडवांस उपलब्ध कराएगी। इस पहल का उद्देश्य लगभग 35,894 कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
पिछला वर्ष और खर्च का आंकड़ा
वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 36,065 ग्रुप डी कर्मचारी थे, जिनमें से 13,375 कर्मचारियों (लगभग 37%) ने यह एडवांस लिया था। इस पर कुल 13.37 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।
इस वर्ष अनुमानित खर्च और बजट
इस वित्त वर्ष 2025-26 में यदि सभी योग्य ग्रुप डी कर्मचारी एडवांस का लाभ लेते हैं, तो अनुमानित खर्च लगभग 35.89 करोड़ रुपये होगा। इसके लिए सरकार ने प्रारंभिक रूप से 20 करोड़ रुपये का बजट प्रबंधित किया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि अगर अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता होगी तो वांछित फंड की व्यवस्था के लिए संशोधित अनुमानों के माध्यम से अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।
वितरण की तारीख और किस्तों की योजना
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि दीवाली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए यह राशि 17 अक्टूबर तक खजाने से कर्मचारियों के खातों में जमा कर दी जाएगी।
एडवांस की राशि का भुगतान पांच मासिक किस्तों में किया जाएगा। कटौती प्रक्रिया नवंबर 2025 की तनख्वाह से शुरू होगी।
कर्मचारियों के लिए राहत और सुविधा
इस योजना से कर्मचारियों को त्योहारों में वित्तीय राहत मिलेगी और उन्हें ब्याज-मुक्त सुविधा भी प्राप्त होगी। यह पहल पंजाब सरकार की कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है और उनके आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
राज्य सरकार की प्रतिबद्धता
वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि सरकार लगातार कर्मचारियों की भलाई और वित्तीय सहायता के लिए काम कर रही है। भविष्य में भी ऐसे कदम उठाकर कर्मचारियों को सुरक्षित और समर्थित माहौल प्रदान किया जाएगा।
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