अगर आप एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस Starlink का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अहम खबर सामने आई है। अब यह कंपनी भारत में सभी यूज़र्स का डेटा और इंटरनेट ट्रैफिक देश के भीतर ही स्टोर करेगी। इसके लिए Starlink भारत में अपना खुद का डेटा सेंटर बनाएगी। यह जानकारी केंद्र सरकार ने संसद में दी है।
सरकार ने दी Starlink को लाइसेंस की मंजूरी
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने राज्यसभा में बताया कि Starlink को भारत में सेवा शुरू करने के लिए यूनिफाइड लाइसेंस (UL) दिया जा चुका है। यह लाइसेंस दूरसंचार विभाग (DoT) की ओर से जारी किया गया है। कंपनी ने इसके तहत तय की गई सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें सुरक्षा से जुड़ी सख्त शर्तें भी शामिल हैं।
डेटा सुरक्षा को लेकर सख्त प्रावधान
इन सुरक्षा शर्तों के अनुसार, भारत में सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस देने के लिए Starlink को देश के भीतर ही अर्थ स्टेशन गेटवे स्थापित करना होगा। इसका मतलब यह है कि भारत में किसी भी यूजर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले डेटा या इंटरनेट ट्रैफिक को देश से बाहर मौजूद किसी भी गेटवे के जरिए रूट नहीं किया जाएगा।
विदेश में डेटा ट्रांसफर या मिररिंग नहीं होगी
सरकार ने साफ किया है कि भारत के यूजर्स का डेटा या उसकी कॉपी देश से बाहर नहीं जाएगी। डेटा का डिस्क्रिप्शन (डीक्रिप्शन) भी देश के बाहर स्थित किसी सर्वर पर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय इंटरनेट ट्रैफिक को विदेश में मौजूद किसी भी सिस्टम या सर्वर पर मिरर भी नहीं किया जाएगा।
उद्देश्य: प्राइवेसी और राष्ट्रीय सुरक्षा
इस कदम का मकसद है कि भारतीय यूजर्स का डेटा पूरी तरह से देश की सीमा के भीतर सुरक्षित रहे और विदेशी सर्वरों तक उसकी पहुंच न हो। यह नीति न केवल डेटा प्राइवेसी को मजबूत करेगी बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।
सेवा शुरू होने से पहले के अगले कदम
Starlink को अब भारत में अपनी सेवा शुरू करने से पहले कुछ और जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक सेवा शुरू होने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। लेकिन लाइसेंस मिलने और डेटा स्टोरेज को लेकर स्पष्ट नीति बनने के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि लॉन्च की दिशा में तेज़ी आएगी।
क्या है Starlink प्रोजेक्ट
Starlink, एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी का एक प्रोजेक्ट है, जो दुनिया भर में सैटेलाइट के जरिए हाई-स्पीड इंटरनेट मुहैया कराने का काम करता है। इसके लिए लो-अर्थ ऑर्बिट में हजारों छोटे सैटेलाइट तैनात किए जाते हैं। इस तकनीक से दूर-दराज़ और इंटरनेट से वंचित इलाकों में भी तेज़ और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सकता है।
ग्रामीण भारत को हो सकता है बड़ा लाभ
भारत में इसके आने से खासतौर पर ग्रामीण इलाकों और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को फायदा मिल सकता है, जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड या मोबाइल नेटवर्क की पहुंच सीमित है। अब नज़रें इस बात पर हैं कि Starlink कब तक अपनी सेवाएं भारतीय ग्राहकों तक पहुंचाती है।
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