पंजाब सरकार ने केंद्र की नीतियों और पिछली सरकारों की कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार पंजाब के हितों की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से खड़ी रहेगी।
श्री अरोड़ा जल संसाधन मंत्री द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर बोल रहे थे, जिसमें भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के संस्थानों में CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) की तैनाती का विरोध किया गया है।
कृषि प्रधान राज्य के अधिकारों की अनदेखी
अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब एक कृषि आधारित राज्य है, जहां की जनता की ज़िंदगी खेती, खेतों और पानी पर निर्भर है। उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाया कि उन्होंने केवल चुनावी फायदे के लिए काम किया, राज्य के दीर्घकालिक हितों की कभी चिंता नहीं की।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की लगभग 70% आबादी आज भी खेती पर निर्भर है, इसलिए पानी का मुद्दा हर पंजाबी के दिल से जुड़ा हुआ है।
एस.वाई.एल. नहर का जिक्र और कांग्रेस पर निशाना
श्री अरोड़ा ने सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर मामले को उठाते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं और सभी चारों राज्यों — पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें थीं, तब इस विवादित नहर का निर्माण शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि बाद में अदालत में इस नहर का विरोध भी हुआ, लेकिन कांग्रेस ने ही वापस कदम खींच लिए।
बी.बी.एम.बी. में पक्षपात और पंजाब की अनदेखी
श्री अरोड़ा ने कहा कि BBMB की चयन समिति में केंद्र सरकार ने पक्षपातपूर्ण बदलाव करने की कोशिश की। पंजाब को नज़रअंदाज़ किया गया, जबकि इस परियोजना का 60% खर्च पंजाब वहन करता है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है।
बीएसएफ और सीआईएसएफ पर भी सवाल
उन्होंने यह भी बताया कि BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का फैसला भी कांग्रेस सरकार के समय हुआ था। 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद केंद्र को चिट्ठी लिखकर जेलों की सुरक्षा CISF को सौंपने की बात कही थी, जिससे यह संदेश गया कि पंजाब पुलिस पर भरोसा नहीं है। श्री अरोड़ा ने इस सोच की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पंजाब पुलिस संभालने में पूरी तरह सक्षम है।
‘आप’ सरकार का दृढ़ रुख
अमन अरोड़ा ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अधिकारों और स्वायत्तता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दोहराया कि राज्य की पुलिस व्यवस्था मजबूत और योग्य है और BBMB जैसे संस्थानों की सुरक्षा खुद कर सकती है।
उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से सीआईएसएफ की तैनाती की कोई आवश्यकता नहीं है, और यह राज्य के अधिकारों में हस्तक्षेप है।
श्री अरोड़ा ने साफ शब्दों में कहा कि पंजाब अपने हकों से कोई समझौता नहीं करेगा और राज्य सरकार हर मोर्चे पर अपने हितों की रक्षा करेगी।
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