पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए ₹2,60,437 करोड़ का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट राज्य के विकास और जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम है।
सरकार का कहना है कि यह बजट महिलाओं, किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मजबूत करेगा। साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था यानी GSDP को लगभग ₹9,80,635 करोड़ तक पहुंचाने और करीब 10 प्रतिशत विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
महिलाओं के लिए सबसे बड़ी घोषणा
इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा महिलाओं के लिए की गई है। सरकार ने “मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना” शुरू करने का ऐलान किया है।
इस योजना के तहत:
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सभी योग्य महिलाओं को हर महीने ₹1000 दिए जाएंगे
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SC वर्ग की महिलाओं को ₹1500 प्रति माह मिलेंगे
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यह राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी
इस योजना के लिए सरकार ने लगभग ₹9300 करोड़ का बजट रखा है। सरकार का दावा है कि इससे पंजाब की करीब 97 प्रतिशत वयस्क महिलाओं को लाभ मिलेगा।
महिलाओं के लिए अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं
महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई अन्य योजनाओं पर भी खर्च बढ़ाया है।
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₹600 करोड़ महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा योजना
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₹932 करोड़ 27,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए
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₹65 करोड़ जरूरतमंद महिलाओं और किशोरियों के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड
इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करना है।
शिक्षा क्षेत्र में ‘सिखिया क्रांति 2.0’
सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए ₹19,279 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है।
इसके तहत “सिखिया क्रांति 2.0” नाम से नई पहल शुरू की जाएगी, जिसमें विश्व बैंक के सहयोग से लगभग ₹3500 करोड़ का निवेश किया जाएगा।
इसके अलावा:
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₹395 करोड़ स्कूलों के डिजिटल सिस्टम के लिए
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₹1760 करोड़ राज्य विश्वविद्यालयों के लिए
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₹569 करोड़ तकनीकी शिक्षा के लिए
सरकार का लक्ष्य शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और विश्वस्तरीय बनाना है।
स्वास्थ्य सेवाओं को भी मिला बड़ा सहारा
सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹6,879 करोड़ का बजट रखा है।
इसके तहत:
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₹2000 करोड़ कैशलेस इलाज योजना के लिए (₹10 लाख तक)
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₹1220 करोड़ मेडिकल शिक्षा के लिए
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₹300 करोड़ सरकारी अस्पतालों में आधुनिक उपकरण लगाने के लिए
इसके अलावा राज्य में आम आदमी क्लिनिक की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, ताकि लोगों को नजदीक ही इलाज मिल सके।
किसानों के लिए बड़े प्रावधान
पंजाब की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका को देखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र के लिए ₹15,377 करोड़ का बजट रखा है।
इसमें शामिल हैं:
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₹7715 करोड़ किसानों को मुफ्त बिजली
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₹600 करोड़ पराली प्रबंधन मशीनों के लिए
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₹1300 करोड़ बागवानी परियोजनाओं के लिए
सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि को अधिक टिकाऊ बनाना है।
गांव और शहरों के विकास पर फोकस
बजट में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी बड़ा प्रावधान किया गया है।
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₹7606 करोड़ ग्रामीण सड़कों के लिए
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₹7257 करोड़ शहरी विकास के लिए
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₹1500 करोड़ मनरेगा योजना के लिए
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₹1000 करोड़ नगर विकास फंड
सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के जरिए गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में विकास को गति दी जाएगी।
पंजाब सरकार का मानना है कि यह बजट राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई दिशा देगा और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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